भूकंप और भूस्खलन के प्रबंधन के लिए उत्तराखंड को मिलेंगे 50 करोड़ रुपए

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की बांछें भी खिल गई हैं। मसूरी में आयोजित हिमालय कान्क्लेव में वित्त आयोग के सामने भी हिमालयी राज्यों ने पर्वतीय प्रदेशों को अधिक धनराशि देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि यह वित्त आयोग के सामने पुरजोर पैरवी का नतीजा है।

सीएम के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने केंद्र के टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी के फार्मूले में वनों का अंश 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर दस किया है। इससे उत्तराखंड को खासा फायदा हुआ है। इसे ग्रीन बोनस के रूप में भी देखा जा सकता है। 14वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को कुल मिलाकर 704 करोड़ दिए थे। 15वें वित्त आयोग ने 852 करोड़ रुपये की संस्तुति की है। यह बढ़ोतरी 21 प्रतिशत है। राज्य को 2000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान भी मिलेगा। कुल मिलाकर राज्य को हर साल करीब 400 करोड़ के लाभ का अनुमान है।