उत्तराखंड के स्थापना दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। उन्होंने इस मौके पर एक ओर जहां अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को याद किया तो दूसरी ओर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड ने अपनी खास पहचान बनाई है। साढ़े तीन वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में बहुत से ऐसे काम हुए हैं, जो पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर भी उपलब्धि है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी परियोजना, उत्तराखंड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और जमरानी बहुद्देशीय परियोजनाएं भारत नेट फेज-2 परियोजना सहित अन्य बहुत सी परियोजनाएं भी डबल इंजन का ही परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े तीन वर्षों में नीति आयोग द्वारा जारी ‘भारत नवाचार सूचकांक 2019’ में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ तीन राज्यों में शामिल हुआ है। राज्य को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया। खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दूसरी बार कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार, नदियों के संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और पीएमजीएसवाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को पुरस्कृत किया गया।
मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर उत्तराखंड और वोकल फॉर लोकल का भी जिक्र किया। कहा कि स्वरोजगार को एक अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। विभिन्न रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित एप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। किसानों को तीन लाख रुपये तक और स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक का ऋण, बिना ब्याज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 85 प्रतिशत से अधिक वादे पूरे किए हैं। सपनों के उत्तराखंड को मॉडल स्टेट बनाया जाएगा।
बदलेगी गैरसैंण की सूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। अब गैरसैण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना बनाई जा रही है। यहां एक जिला स्तरीय अस्पताल को मंजूरी दी गई है। पेयजल के लिए 70 करोड़ की लागत से जलाशय पर काम चल रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। हेलीपेड बनाया जा रहा है। मिनी सचिवालय भी बनाया जा रहा है। बेनीताल में एस्ट्रोविलेज बनाया जाएगा।