ये प्रमुख उम्मीदें भी
1. 15वें वित्त आयोग के तहत मिल रहे अनुदान की राशि साल दर साल कम हो रही है, इसलिए राज्य सरकार की अपेक्षा है कि केंद्र विशेष सहायता योजना में सरकार धनराशि का आवंटन बढ़ाए।
2. जीएसटी की प्रतिपूर्ति बंद होने से राज्य को सालाना पांच हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए सरकार जीएसटी की तर्ज पर राज्यों से वसूले जाने वाले सेस में राज्य को हिस्सा दे।
3. पर्यावरणीय सेवाएं दे रहे हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस दिया जाए, ये उम्मीद भी की जा रही है।
4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उन कार्यों के लिए बजटीय प्रावधान हो, जो पूरे नहीं हो पाए हैं।
हम आम बजट को गहनता से सुनेंगे। अगर कोई नई केंद्रीय योजना या उस तरह की केंद्र पोषित योजना या मेगा प्रोजेक्ट का प्रावधान होगा तो उसे देखेंगे। इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि हम उनमें से किन योजनाओं को अपने बजट में शामिल कर सकते हैं।
- आनंद बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव (वित्त)