Budget 2021: फिर टूटी ग्रीन बोनस की आस, सालाना करीब सात हजार करोड़ अनुदान की उम्मीद कर रहा था उत्तराखंड

पिछले दिनों आम बजट की तैयारी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड की प्राथमिकताओं पर चर्चा की थी।

उस दौरान शासकीय प्रवक्ता व वरिष्ठ  कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने राज्य की जो प्राथमिकताएं वित्त मंत्री के सामने रखी, उसमें ग्रीन बोनस की मांग भी शामिल थी। इस मांग को उठाने से पहले ग्रीन बोनस की मांग को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर काफी होमवर्क किया गया था। नियोजन विभाग ने बाकायदा पर्यावरणीय सेवाओं की अकाउंटिंग के जरिये केंद्र से करीब सात हजार करोड़ रुपये सालाना अनुदान का आधार तैयार किया था। यह मांग ने कौशिक ने वित्त मंत्री के समक्ष रखी भी, लेकिन केंद्रीय बजट में शुद्ध हवा के लिए 2000 करोड़ की धनराशि और बढ़ाकर 6000 करोड़ तो किया गया, लेकिन ग्रीन बोनस का जिक्र तक नहीं हुआ।

राज्य के लोग ग्रीन बोनस की उम्मीद लगा रहे थे। केंद्र सरकार ने उन्हें निराश किया। केंद्र सरकार ने ग्रीन बोनस नहीं दिया।
- हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री

15वें वित्त आयोग ने वनों को महत्व देते हुए अपनी सिफारिश में 7.50 प्रतिशत का अधिमान दिया है। यह एक तरह से पर्यावरणीय सेवाओं के बदले दी जाने वाली विशेष सहायता ही है।
- आलोक भट्ट, आर्थिक सलाहकार, मुख्यमंत्री

15वें वित्त आयोग ने राज्य को विशेष सहायता दी है। इसमें आपदा प्रबंधन के लिए भी धनराशि का प्रावधान है। इसके अलावा वनों के लिए अलग से विशेष सहायता का उल्लेख है। केंद्र ने पर्यावरणीय महत्व को तरजीह दी है।
- बंशीधर भगत, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा