मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जुलाई महीने तक तैयार होने की संभावना जताई है। सीएम के इस एलान के बाद विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि.) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति अभी तक अलग-अलग चरणों में कई काम निपटा चुकी है।
समिति ने सबसे पहले सुझाव लेने का अभियान चलाया था। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सुझाव मांगने के अलावा समिति ने पूरे प्रदेश का दौरा कर लोगों से सुझाव लिए थे। इस बीच समिति का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाकर इसे 27 मई तक कर दिया था।
समिति के पास जो बड़ी तादाद में जो सुझाव पहुंचे हैं, उनके आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक, 30 प्रतशित डेटा तैयार हो चुका है और शेष डेटा तैयार करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है।
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समिति की कोशिश है कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान एलान किया था कि जुलाई माह तक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। उनका कहना था कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।