समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) भी विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए अधिकृत होंगे। जल्द प्रदेश के सभी जिलों में स्थित उप निबंधक कार्यालयों में वसीयत के साथ विवाह और तलाक पंजीकरण भी हो सकेंगे। इससे आम नागरिकों को आसानी होगी।
यह निर्णय यूसीसी के प्रावधानों को सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार जल्द ही उप निबंधक कार्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। यह फैसला यूसीसी को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।