अनुच्छेद 371 के तहत विशेष सांविधानिक सुरक्षा दिलाने का संकल्प
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपना नीति दस्तावेज संकल्प–नए उत्तराखंड का प्रथम भाग जारी किया है। इस दस्तावेज के माध्यम से दल ने राज्य के भविष्य के लिए अपनी नीतिगत दिशा स्पष्ट की है। यूकेडी ने उत्तराखंड को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष सांविधानिक सुरक्षा दिलाने का संकल्प लिया है।
नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह जंतवाल ने पांच प्रमुख प्राथमिकताएं घोषित कीं। उन्होंने कहा कि यदि जनता का समर्थन मिला तो इन नीतियों को लागू किया जाएगा। इन प्राथमिकताओं में मूल निवास व्यवस्था को कानूनी मान्यता देना शामिल है। राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सशक्त और आधुनिक भू-कानून बनाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पलायन का स्थायी समाधान और आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू कर वास्तविक वंचित वर्गों तक न्याय सुनिश्चित करना है। नीति निर्धारण समिति के संयोजक सुरेश सिंह नेगी ने इन बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के समग्र विकास, युवाओं के भविष्य और राज्य की अस्मिता की रक्षा के लिए इन मुद्दों पर ठोस नीति निर्माण अनिवार्य है।
पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संकल्प–नए उत्तराखंड का केवल चुनावी घोषणा नहीं है। उन्होंने इसे उत्तराखंड के भविष्य, स्वाभिमान और स्थायी विकास की नीति का दस्तावेज़ बताया। ऐरी ने कहा कि इस दस्तावेज़ को व्यापक जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मीडिया से वार्ता का संचालन केंद्रीय महामंत्री विजय बौड़ाई ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र कुकरेती, कार्यकारी अध्यक्ष पंकज व्यास, जय प्रकाश उपाध्याय, लताफत हुसैन, मीनाक्षी घिल्डियाल आदि मौजूद रहे।