प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार मोटे वेतन का ऑफर देगी। इसके लिए जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से यू कोड वी पे स्कीम शुरू करेगी। इसका मतलब सेवाओं के बदलते विशेषज्ञ डॉक्टर सरकार से प्रतिमाह कितनी पगार चाहते हैं। डॉक्टर की विशेषज्ञता के आधार पर सरकार भुगतान तय करेगी। प्रदेश में 536 अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों न होने के कारण मरीजों को इलाज के लिए मैदानी क्षेत्रों के बड़े अस्पतालों में आना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्साधिकारियों के कुल 2856 पद स्वीकृत है। इसके सापेक्ष वर्तमान में 2320 डॉक्टर तैनात है। अभी भी 536 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं।
सरकार ने पूर्व में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए एमबीबीएस कोर्स में बांड की व्यवस्था की थी लेकिन एमबीबीएस करने के बाद बांडधारी डॉक्टर पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं गए। जिससे बांडधारी व्यवस्था को खत्म किया। सरकारी अस्पतालों में सर्जन, जनरल मेडिसिन, हृदय रोग, स्त्री रोग, एनेस्थिसिया, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी है।
इन डॉक्टरों की उपलब्धता के लिए अब सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को मोटी पगार भी देने को तैयार है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने यू कोड वी पे स्कीम शुरू की जा रही है। पहाड़ों में सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को दोगुना वेतन देने को सरकार तैयार है। स्कीम के तहत न्यूनतम वेतन 1.50 लाख और अधिकतम वेतन तीन लाख का ऑफर दिया जाएगा।
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सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर यदि पहाड़ों में सेवाएं देने को तैयार होते हैं तो उन्हें दोगुना वेतन भी सरकार दे सकती है। इसके अलावा सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है।
- डॉ. धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री