- सचिव परिवहन की अध्यक्षता में हुई परिवहन कर्मचारी परिषद की बैठक
- कई बिंदुओं पर सहमति, अनुबंधित बसों की भी होगी समीक्षा, आज का घेराव स्थगित
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। वाहनों के अवैध संचालन या डग्गामारी रोकने में लापरवाह परिवहन अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये आश्वासन दिया गया। अब रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद वार्ता का कार्यवृत्त आने के बाद आगामी आंदोलन पर निर्णय लेगा।
मंगलवार को सचिव परिवहन संत की बैठक में परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी, वित्त नियंत्रक आनंद तोमर, जीएम क्रांति सिंह तो संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मेजपाल सिंह, महामंत्री दिनेश पंत, विपिन बिजल्वाण, अनुराग नौटियाल आदि शामिल हुए। बैठक में विभिन्न मांगों पर बातचीत हुई। अनुबंधित बसों के विस्तृत लाभ-हानि परीक्षण की व्यापक समीक्षा का आश्वासन दिया गया।
अर्द्धकुंभ के लिए 700 बसों (387 पर्वतीय मार्गों के लिए और 303 मैदानी मार्गों के लिए) की अनुमति शासन स्तर से अतिशीघ्र प्रदान किए जाने पर सकारात्मक सहमति बनी। अवैध संचालन एवं डग्गामारी के मामलों में हीलाहवाली, उदासीनता बरतने वाले परिवहन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने पर सहमति बनी। प्राइवेट वाहनों के अधिकतम किराए पर कैपिंग (सीमा निर्धारण) लागू करने की मांग पर भी सहमति बनी।
बैठक के दौरान सचिव परिवहन ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड परिवहन निगम को अतिशीघ्र नई बसें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम बेड़े में आयु-सीमा पूर्ण कर चुकी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। 100 नई यूरो-6 बसें इसी माह निगम को मिलने जा रही हैं। आईएसबीटी दिल्ली में पार्किंग समय बढ़ाए जाने के संबंध में प्रबंध निदेशक ने निर्देशित किया कि निगम अधिकारी अन्य राज्यों के परिवहन निगम की व्यवस्था की रिपोर्ट दें। यदि निगम की कुछ बस सेवाओं के हाल्ट समय में वृद्धि आवश्यक हो तो उसका परीक्षण कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सचिव परिवहन के सहमति, आश्वासन के बाद अब संगठन को कार्यवृत्त का इंतजार है। फिलहाल 19 नवंबर को परिवहन आयुक्त कार्यालय व निगम मुख्यालय पर प्रस्तावित घेराव स्थगित कर दिया गया है। कार्यवृत्त आने के बाद आगे की रणनीति बनेगी।