सामान्य तबादलों के लिए यह सत्र शून्य किए जाने को लेकर दिन भर सचिवालय में उहापोह मची रही। कार्मिक विभाग में तमाम कर्मचारियों ने इस बाबत जारी आदेश या प्रस्ताव की प्रति मांगी तो उन्हें पता चला कि ऐसी कोई गतिविधि हुई ही नहीं है।
वहीं अफसर भी इस प्रकार की कार्रवाई से इंकार करते रहे। वहीं मुख्य सचिव का कहना है कि बीते दिनों सचिव समिति की बैठक में इस बिंदु पर चर्चा हुई थी।
उत्तराखंड में वर्ष 2008 में जारी तबादला नीति लागू है। इसके तहत कर्मचारियों के एक ही स्थान पर सामान्य अवधि पूर्ण होने के अलावा प्रमोशन होने की स्थिति में, खाली स्थानों में कर्मचारियों को नियुक्त करने की दशा में, प्रतिनियुक्ति से वापस होने की स्थिति और पारस्परिक स्थानांतरण आदि परिस्थितियों में तबादले किए जाते हैं।
सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया जून के मध्य से आरंभ होकर जुलाई के अंत तक चलती रहती है। मगर इस बार सियासी संकट के चलते यह कवायद लेट चल रही है। सूत्रों की कहना है कि जल्द ही तबादलों का क्रम शुरू होगा। इसकी तैयारियों भी शुरू हो गई हैं। मगर गुरुवार को अफवाह फैल गई कि इस बार तबादला सत्र शून्य रहेगा। यानी सामान्य तबादलों का क्रम ठहर जाएगा और केवल उन्हीं के तबादले होंगे, जहां बहुत आवश्यक होगा।
इस अफवाह के चलते बड़ी तादाद में सचिवालय स्थित कार्मिक विभाग के अफसरों के फोन घनघनाने लगे। तमाम कर्मचारी तो विभाग में इस बाबत जानकारी जुटाने भी पहुंच गए। मगर यहां आकर पता चला कि इस संबंध में किसी प्रकार का आदेश-निर्देश आला अफसरों की ओर से नहीं दिया गया है। साथ ही कार्मिक विभाग ने भी न तो इस बाबत कोई प्रस्ताव बनाया है और न ही ऊपर से प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया है।
संयुक्त सचिव अतर सिंह के मुताबिक तबादला सत्र शून्य किए जाने संबंधी कोई आदेश या निर्देश अब तक नहीं मिले हैं। हमने अपनी तरफ से भी इस संबंध में कोई कवायद नहीं की है। वहीं मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि बीते दिनों हुई सचिव समिति की बैठक में हुई चर्चाओं में एक बिंदु यह भी रहा। किसी प्रकार के आदेश-निर्देश जारी होने की बात से भी उन्होंने इंकार किया।