देहरादून रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर होगी वसूली, सुविधा के लिए देना होगा यूजर चार्ज

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि यह यूजर चार्ज विश्वस्तरीय सुविधाओं के तहत विकसित होने वाले स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर तय होगा, जिसकी अधिसूचना रेल मंत्रालय जल्द ही जारी कर देगा। उन्होंने कहा कि यह चार्ज बेहद मामूली रखा जाएगा।

यादव ने बताया कि हबीबगंज व गांधीनगर रेलवे स्टेशन को पायलट प्रोजेक्ट के तहत विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला बनाया जा चुका है, जबकि दिल्ली के आनंद विहार व बिजवासन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का टेंडर जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगले दो महीने में 1296 करोड़ रुपये की लागत से देहरादून, नई दिल्ली, मुंबई, सूरत, अमृतसर, साबरमती, ग्वालियर, नागपुर स्टेशन के लिए भी टेंडर प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने भारतीय रेलवे स्टेशन पुनर्विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के तहत करीब 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 2020-21 तक 50 स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 400 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की घोषणा की थी। लेकिन इस लक्ष्य में देरी के चलते नीति आयोग ने पिछले साल अक्तूबर में रेल मंत्रालय की बेहद खिंचाई की थी और 50 स्टेशनों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के लिए शीर्ष नौकरशाहों का उच्चाधिकार समूह बनाने की सिफारिश की थी।