15वें वित्त का भुगतान पूर्व प्रणाली के आधार पर किया जाए
महापंचायत में राज्य वित्त तथा 15वें वित्त का भुगतान पूर्व की भुगतान प्रणाली के आधार पर करने, उत्तराखंड में सुस्पष्ट पंचायत एक्ट तैयार करने, त्रिस्तरीय पंचायतों को 29 विषय स्थानांतरित करने, पंचायत विभाग का ढांचा पुर्नगठित करने, पंचायतों में जारी आरक्षण को दस वर्षों तक यथावत रखने, देहरादून में पंचायत प्रतिनिधियों के आवास के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण करने, पंचायत सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए पंचायत कल्याण कोष की स्थापना करने की मांग की गई। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने कहा कि ग्राम प्रधान पूरी ताकत के साथ एक सूत्री मांग को पूरा करने के लिए एकताबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार तीनों पंचायतें आपस में मिलकर संघर्ष की शुरुआत कर रहे है। उसे मांग की पूरी होने तक संघर्ष को जारी रखा जाएगा।
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