- बीएलओ ड्यूटी वाले शिक्षकों को जनगणना के पहले चरण से रखा जा सकता है मुक्त
- जनगणना निदेशक ने की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश में एक ओर चुनाव आयोग का एसआईआर अप्रैल में शुरू होगा तो वहीं जनगणना के पहले चरण में मकान गणना 25 अप्रैल ये शुरू होगी। दोनों ही कार्यों में सरकारी शिक्षक लगाए जाते हैं, जिससे परेशानी बढ़ सकती है।
जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम से बात की है। साफ हुआ है कि चुनाव आयोग को करीब 11,700 मतदान केंद्रों के लिए इतने बीएलओ चाहिएं। इनमें से ज्यादातर बीएलओ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। महज तीन हजार ही शिक्षक हैं। लेकिन जनगणना में पूरी तरह से सरकारी मशीनरी ही लगेगी। जिसमें सबसे अहम किरदार शिक्षक अदा करेंगे। इसी हिसाब से प्रशिक्षण कार्य कराया जाएगा। हालांकि अब चिंता इस बात की है कि ऊपरी स्तर पर डीएम से लेकर तहसीलदार तक के पास दोनों जिम्मेदारियां होंगी। लिहाजा, इसके लिए अभी दोनों विभाग मिलकर समाधान निकालेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि अभी इस संबंध में कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तिथियां जारी नहीं की गई हैं। उन्होंने इससे किसी तरह की समस्या से फिलहाल इंकार किया।