देहरादून। शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट और पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक 24 अक्तूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की तदर्थ समिति के सदस्य दिगंबर सिंह नेगी ने कहा, शिक्षकों की लंबित मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है।
राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा, आरटीई अधिनियम-2009 लागू होने से पहले नियुक्त प्राथमिक एवं औपबंधिक शिक्षकों को बाद में लागू हुई टीईटी की अनिवार्यता के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए। संगठन का तर्क है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू सेवा नियमों के तहत हुई थी। शिक्षकों ने एक अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग भी उठाई । उनका कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने से लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य मनोज तिवारी ने कहा, शिक्षकों से शिक्षण के अलावा अन्य कार्य न कराए जाएं।