देहरादून। लंबित मांगों के लिए शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास कूच का एलान किया है। प्राथमिक शिक्षक संघ 24 अक्तूबर और जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ 30 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा। संगठनों का कहना है कि यदि समय रहते सभी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन को आगे और तेज किया जाएगा।
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा, आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य किया जा रहा है। जो शिक्षकों के साथ अन्याय है। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्ति पा चुके शिक्षकों को इससे छूट दी जाए। यदि सरकार छूट नहीं दे सकती तो शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराई जाए।
उन्होंने कहा, टीईटी की अनिवार्यता के चलते विभाग में हजारों शिक्षकों की पदोन्नति लटक गई है। इससे शिक्षकों की नौकरी को भी खतरा बना है। शिक्षा विभाग का त्रिस्तरीय ढांचा पीआरटी, टीजीटी व पीजीटी बनाया जाए। उन्होंने कहा यदि 13 सूत्री सभी मांगों पर शीघ्र अमल न हुआ तो शिक्षक चार नवंबर को शिक्षा निदेशालय में धरना देंगे। इसके बाद संगठन से जुड़े शिक्षक 30 नवंबर को सीएम आवास कूच करेंगे।
वहीं, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 24 अक्तूबर को सीएम आवास कूच का एलान किया है। संगठन के प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य दिगम्ब सिंह नेगी ने कहा, शिक्षकों को टीईटी से छूट देने के साथ ही पुरानी पेंशन बहाल की जाए। उन्हें किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए।