Uttarakhand: शिक्षकों की वरिष्ठता तय नहीं कर पाया विभाग, अब जाएगा हाईकोर्ट, 2200 से ज्यादा पदोन्नति हैं रुकी

शिक्षा विभाग में शिक्षकों की वरिष्ठता का मामला पिछले काफी समय से चला आ रहा है। तदर्थ शिक्षकों का कहना है कि उन्हें विभिन्न वर्षों में मिली नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता दी जाए। इस संबंध में 1995 का एक शासनादेश भी है, जबकि सीधी भर्ती के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं।

उनका कहना है कि तदर्थ शिक्षक 1999 में विनियमित हुए हैं। उन्हें तभी से वरिष्ठता दी जा सकती है। 1979 की तदर्थ सेवा नियमावली के अनुसार विनियमित होने के लिए शिक्षकों की तीन साल की संतोषजनक सेवा होनी जरूरी है, जबकि कुछ शिक्षकों को मात्र 20 दिन की सेवा पर विनियमित कर दिया गया।