चयनित शिक्षकों को सीआरपी, बीआरपी के पदों पर तैनाती नहीं मिलने से नाराज राजकीय शिक्षक संघ ने बैठक कर प्रांतीय स्तर पर संघर्ष समिति का गठन किया है। शिक्षकों ने कहा कि तैनाती नहीं मिली तो शिक्षक, शिक्षक दिवस को अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे।
राजकीय शिक्षक संघ की अग्रवाल धर्मशाला में हुई बैठक में शिक्षकों ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ तैनाती पर रोक के लिए शासन पर दबाव बना रहा है। इन पदों पर पहले से कार्यरत शिक्षकों को दस अंक का बोनस दिया गया था, बावजूद कई शिक्षक मेरिट में स्थान नहीं पा सके।
रैली निकालने की तैयारी
प्रांतीय मीडिया प्रभारी विनय थपलियाल ने आरोप लगाया कि प्राथमिक शिक्षक संघ शासन पर दबाव के लिए सितंबर में रैली निकाले की तैयारी में हैं। राजकीय शिक्षक संघ के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि समस्त चयनित शिक्षकों को शीघ्र तैनाती दी जाए।
बैठक में कुछ शिक्षकों ने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की पैरवी की, वहीं कुछ का कहना था कि कोर्ट जाने से प्रकरण सात से आठ साल के लिए लटक सकता है। बैठक में प्रदेश एवं जनपद स्तर पर दो कोर कमेटियां गठित की गई।
कमेटी में ये शामिल
इसमें प्रदेश स्तर पर गठित कमेटी में मनोज बहुगुणा, योगेश घिल्डियाल, विनोद मल्ल, विनय थपलियाल को शामिल किया गया। जनपद स्तर पर गठित कमेटी में टिहरी से रमाकांत सैनी, त्रिभुवन प्रकाश डबराल, मनुज कुकरेती, उत्तरकाशी से पुरुषोत्तम धीमान, डॉ. नवीन सैनी, पौड़ी से प्रवीन कुमार सैनी, देहरादून से जयप्रकाश जखमोला व सुनील कुमार काला, चमोली से प्रदीप बिष्ट, हरिद्वार से सुनील कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार यादव व ऊधमसिंह नगर से योगेश चंद्र घिल्डियाल को शामिल किया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिष्ट, पूर्व जिलाध्यक्ष शिव चरण लखेड़ा, रमाकांत आदि मौजूद थे।