उत्तराखंड प्रदेश में शिक्षकों के तबादले अब ऑनलाइन होंगे। एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है।
इससे कई फायदे होंगे। सॉफ्टवेयर से एक क्लिक में लगभग 60 हजार से अधिक शिक्षकों की पहाड़ और मैदान में की गई सेवा का पता चल सकेगा। इससे शिक्षक पहाड़ में सेवा से नहीं बच सकेंगे। वहीं, शिक्षकों की गलत सेवाएं जुड़ने की समस्या भी दूर होगी। बताया गया कि एक महीने में सॉफ्टवेयर में सारी जानकारियां अपलोड कर दी जाएंगी। इसके बाद सॉफ्टवेयर से कोई भी जानकारी ली जा सकेगी।
अपर शिक्षा निदेशक नरेंद्र बहुगुणा ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर से विद्यालय में कितने बच्चे हैं, शिक्षकों की संख्या और उनकी सेवा आदि जानकारियां आसानी से मिल जाएंगी। कहा कि सॉफ्टवेयर में पूरे विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का भी विवरण होगा। सभी सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।
बता दें कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में इसके लिए एक्ट तैयार किया गया तो कांग्रेस सरकार ने नियमावली बनाई है। कांग्रेस सरकार की नियमावली में कई बार संशोधन के बावजूद शिक्षकों की सुगम और दुर्गम विद्यालयों में गलत सेवाएं जुड़ने की समस्या दूर नहीं हो पाई है।
पायलट प्रोजेक्ट का काम पूरा
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजधानी के रायपुर और सहसपुर ब्लॉक के सभी शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण जुटाने का काम पूरा हो चुका है। एक महीने के भीतर प्रदेश के शिक्षकों का पूरा विवरण जुटा लिया जाएगा।
60 हजार से अधिक शिक्षकों का होगा विवरण
प्रदेश में करीब 3260 माध्यमिक और 20387 प्राथमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में 60 हजार से अधिक शिक्षक हैं। इस सॉफ्टवेयर से इन शिक्षकों के नियुक्ति अधिकारी, विभाग में की गई सेवा, सुगम-दुर्गम विद्यालय की स्थिति का पता एक क्लिक में चल सकेगा।