फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर टीचरों की नियुक्ति के मामले की जांच विजिलेंस से कराने के लिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का अनुमोदन लिया जा रहा है। शासन की ओर से अनुमोदन के लिए शिक्षा मंत्री के पास फाइल भेजी गई है।
शासन की पत्रावली में कहा गया है कि शासन के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही हैं कि कुछ शिक्षकों की पहचान फर्जी है या वे किसी दूसरे के प्रमाण पत्र दाखिल करके सरकारी नौकरी पा गए हैं। इनमें से 34 मामले ऐसे हैं, जिनमें जांच पूरी होने के बाद शिकायत सही पाए जाने पर शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है।
शिक्षा विभाग के स्तर से इनकी जांच में बहुत अधिक समय लग रहा है। कई पहलू अनदेखे भी रह गए हैं। जिन मामलों में बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई है, उनमें आपराधिक उत्तरदायित्व के लिए आईपीसी, सीआरपीसी के अंतर्गत दोषी शिक्षकों के अलावा उनको नियुक्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।
इन समस्त शिक्षकों की शिकायतों की जांच सतर्कता विभाग या विशेष अंवेषण टीम के माध्यम से कराए जाने पर विचार कर लिया जाए। पत्रावली में कहा गया है कि ऐसी जांच के दायरे में केवल शिकायत अधीन शिक्षक ही नहीं बल्कि सभी शिक्षकों को ले लिया जाए। साथ ही, एक बार सभी शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्रों की भी जांच करा ली जाए।
फर्जीवाड़े में अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई: पांडे
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि टीचरों के फर्जीवाड़े के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति का मामला गंभीर है। इसके लिए जितने दोषी टीचर हैं, उतने ही दोषी संबंधित अधिकारी भी हैं। अधिकारियों को टीचरों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सही से जांच करने के बाद ही नियुक्ति देनी चाहिए।