भूमि बंदोबस्त से पहले सर्वे के लिए राजस्व परिषद को जिम्मा, शासन ने जारी

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 1960 के बाद से भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार की चकबंदी को लेकर की जा रही मशक्कत काम नहीं आ रही है। भूमि बंदोबस्त के लिए पहली शर्त पर प्रदेश सरकार ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से उत्तराखंड में डिजीटल मैपिंग करने पर सहमति व्यक्त की जा चुकी है। इसी को देखते हुए शासन ने सर्वे के लिए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाने और समन्वय स्थापित करने के लिए राजस्व परिषद को नोडल विभाग घोषित किया है।

इसके साथ राजस्व, वन, शहरी विकास, कृषि सहित अन्य संबंधित विभागोें से कहा गया है कि वे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ अलग-अलग बैठक कर अपनी समस्याओं और इन समस्याओं के समाधान से भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अवगत कराएं।

इसके साथ ही रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजें। राजस्व परिषद को भी कहा गया है कि सर्वे के लिए जरूरी कार्मिकों की भर्ती करे। यह भी पाया गया है कि सर्वे को आधुनिक तरीके से कराने के लिए संबंधित नियमावली में भी बदलाव की जरूरत होगी। राजस्व विभाग को इसकी पड़ताल करने और प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से कहा गया है कि वह इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को उपलब्ध कराए।  

पूरे प्रदेश में एक साथ एरियल फोटोग्राफी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ मिल कर इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश की एक साथ एरियल फोटोग्राफी करा ली जाए। उसके बाद जिले स्तर पर सर्वे कर मिलान का काम किया जाए। कहा जा रहा है कि एरियल फोटोग्राफी का डाटा विभागों के काम योजनाओं को बनाने में काम आएगा।