रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में राहत पाने के लिए एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्वीकार कर ली है। इस मामले में सुनवाई पांच जनवरी को होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश, सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि उनके वकील सलमान खुर्शीद हैं और उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। विधायक के अनुसार इस मामले में सुनवाई पांच जनवरी को होगी।
उधर, सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने भी एसएलपी दायर की है। उनके वकील प्रशांत भूषण और अन्य हैं। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पांच जनवरी को उनके पक्ष में कोई निर्णय लेगा। उधर, इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने भी कैविएट दाखिल कर दी है।
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अखिलेश यादव हल्द्वानी भेजेंगे प्रतिनिधिमंडल
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को हल्द्वानी पहुंचेगा। दस सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में सांसद एसटी हसन, विधायक अताउर्रहमान, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह, प्रदेश सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव शोएब अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश परिहार समेत अन्य लोग शामिल हैं।
सपा के प्रदेश प्रभारी मतीन सिद्दीकी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई थी। इसमें प्रकरण के संबंध में जानकारी दी गई। इधर, बनभूलपुरा संघर्ष समिति ने उवैस रजा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण पर पचास हजार लोगों पर मानवीय दृष्टि रखने का अनुरोध किया गया है।