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कर्मचारी झुके तो डीएम पड़े नरम, हड़ताल खत्म

Tue, 12 Aug 2014 05:12 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
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पहले स्टाफिंग पैटर्न और तबादला आदेश, फिर मुकदमा वापसी और डीएम के ट्रांसफर के मामले में कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार रात खत्म हो गई। शह-मात का यह खेल 10 दिन चला। 11वें दिन संगठन ने खेद प्रकट किया तो जिलाधिकारी नरम हो गए। फिर मुकदमा वापसी की बातें होने लगीं।
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मुख्य सचिव से प्रांतीय पदाधिकारियों की वार्ता के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा हो गई। लेकिन इस दौरान जनता परेशान रही।

तबादले से थे नाराज
जिलाधिकारी के तबादला आदेश से नाखुश मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों ने स्टाफिंग पैटर्न के बहाने विरोध शुरू किया था। स्टाफिंग पैटर्न वापस हुआ तो कर्मचारी तबादले के मामले में खुलकर सामने आ गए। जिलाधिकारी ने राजस्व आयुक्त को लिखा कि किसी का तबादला नहीं किया गया, सिर्फ पटल बदले गए।

अधिकारियों ने कर्मचारियों को तबादला नियमावली बता दी। इसमें बताया गया था कि तबादले पर कर्मचारियों को परिवहन, सामान ढुलाई आदि सुविधाएं दी जाती हैं।

कर्मचारी झुके तो डीएम भी नरम
इसके बाद कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया तो थाने में मुकदमा हो गया। नियमावली के आगे तबादले का मामला कमजोर पड़ा तो कर्मचारियों ने मुद्दा ही बदल दिया। नए मुद्दों में मुकदमा वापसी और डीएम का ट्रांसफर आ गया।
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कर्मचारियों को यह आशंका थी कि डीएम बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे। इस पर वे डीएम के ट्रांसफर की मांग करने लगे। सोमवार को कर्मचारी संघ ने हंगामे के दौरान अपशब्दों के इस्तेमाल पर लिखित खेद प्रकट कर दिया।

इस पर डीएम और नरम पड़ गए। पटल बदलने का आदेश भी वापस ले लिया। मुकदमा वापसी पर भी वह राजी हो गए। इधर मुख्य सचिव से कर्मचारियों को आश्वासन मिल गया कि किसी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इस पर हड़ताल खत्म हो गई।
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बैठक में तय हुआ
-आयुक्त गढ़वाल और कुमाऊं मंडल बैठकर मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों का पद निर्धारण करेंगे कि कौनसा पद, किस ग्रेड में होगा।
-नया ट्रांसफर आर्डर बनाकर डीएम राजस्व आयुक्त को रिपोर्ट भेजेेंगे
-किसी कर्मचारी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होगी
-निश्चित प्रक्रिया के तहत मुकदमा वापसी की कार्रवाई होगी

इनका है कहना
हम तो पहले से ही हड़ताल नहीं चाह रहे थे। ऐसे आदेश हो गए कि मजबूरी में आंदोलन का कदम उठाना पड़ा।
-राजेंद्र कुमार जिलाध्यक्ष कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ
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