-राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव को दिया ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उन विभागों पर सख्ती की मांग की है, जो कि कार्मिकों को 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति अनुमन्य करने पर होने वाले खर्च की सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।
परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि 19 अगस्त को सभी विभागों से पदोन्नति वेतनमान पर होने वाले खर्च की सूचना 15 दिन में देने का शासनादेश हुआ था। अब तक 16 विभागों ने ही सूचना उपलब्ध कराई है। जिस कारण से उक्त प्रकरण सूचना के अभाव में शासन स्तर पर लंबित है। परिषद ने दो वर्षों का समय बीत जाने के उपरांत भी सूचना प्रेषित न किए जाने वाले विभागाध्यक्षों पर हीला हवाली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह अधिकारियों की कार्मिक विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। इसी कारण से परिषद लगातार मांग कर रही है कि शासनादेशों के अनुरुप कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की समीक्षा करते हुए उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने मुख्य सचिव से ऐसे विभागाध्यक्षों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए सक्षम स्तर से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक कर प्रकरण पर यथाशीघ्र अग्रिम कार्रवाई की मांग की।