स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटा दिया है। फिलहाल वह बाहरी कार्य देखेगी।
आयोग के संज्ञान में मई में जैसे ही स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत आई तो आयोग ने सबसे पहले संबंधित कंपनी को परीक्षा की अंदरूनी जिम्मेदारी से अलग किया। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि चूंकि फिलहाल जांच रिपोर्ट में कंपनी की मिलिभगत का प्रमाण उनके पास नहीं आया है, लिहाजा अभी कंपनी को बाह्य काम दिए गए हैं। परीक्षा के पेपर से लेकर अंदरूनी सीक्रेट कामों से उसे अलग कर दिया गया है।
बडोनी के मुताबिक, 31 जुलाई को पुलिस दूरसंचार भर्ती की परीक्षा होने जा रही है, जिसमें यह कंपनी कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं देखेगी। आयोग के पास तमाम ऐसी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, जिनसे अलग-अलग काम किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि वह आगामी परीक्षाओं को लेकर बेफिक्र रहें।
आयोग ने लगाई स्नातक स्तरीय भर्ती पर रोक
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद युवाओं की नौकरी की आस अधर में लटक गई है। आयोग ने फिलहाल अंतिम चयन सूची की पूरी प्रक्रिया रोक दी है।
दरअसल, 13 विभागों में 916 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों के लिए आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी संपन्न कर ली है। अब आयोग इन सभी चुने गए उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची बनाने की तैयारी में था। यह सूची संबंधित विभागों को भेजी जानी थी। इसी बीच, परीक्षा में पेपर लीक का प्रकरण आ गया। एसटीएफ ने भी कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आयोग ने फिलहाल भर्ती की पूरी प्रक्रिया रोक दी है।
आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि जब तक पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह इस भर्ती का आगे नहीं बढ़ा सकते। लिहाजा, फिलहाल स्नातक स्तरीय भर्ती रुकी रहेगी। मामला स्पष्ट होने के बाद ही भर्ती पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।