गढ़वाल मंडल के 54 सरकारी डिग्री कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बढ़ी 10 प्रतिशत सीटें

राज्य सरकार और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से बीते सप्ताह सभी सरकारी और अशासकीय महाविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 10 प्रतिशत सीट बढ़ोतरी का शासनादेश जारी किया था। इसके अनुक्रम में अब श्रीदेव सुमन विवि ने भी सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों को आदेश जारी कर दिया है।

विवि के कुलपति डॉ. उदय सिंह रावत ने बताया कि चूंकि आर्थिक पिछड़ों के लिए यह अलग से आरक्षण है, इसलिए अलग से ही सभी पाठ्यक्रमों की 10-10 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि विवि से 54 सरकारी डिग्री कॉलेज संबद्ध हैं। सीट बढ़ोतरी का आदेश इन सभी कॉलेजों पर लागू कर दिया गया है।

कॉलेज शुरू करेंगे दाखिले 
सभी 54 डिग्री कॉलेजों में सर्कुलर पहुंच चुका है। जिन कॉलेजों को आरक्षण को लेकर असमंजस था, उन पर विवि की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह से सभी कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस छात्रों को दाखिले देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

तकनीकी विवि में सामान्य कोटे की सीटों में कटौती 
केंद्र और राज्यों के सभी संस्थानों में यूं तो ईडब्ल्यूएस को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए दस प्रतिशत सीटें अलग से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने अलग से सीट बढ़ोतरी करने के बजाए सामान्य कोटे की सीटों से ही दस प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस छात्रों को दे दी हैं। इससे छात्रों में रोष है। उनका कहना है कि जब नियमानुसार अलग से सीट बढ़ोतरी होनी थी तो यहां नियम क्यों तोड़ा गया। उधर विवि प्रशासन का कहना है कि शासनादेश के तहत आरक्षण लागू किया गया है।

गढ़वाल विवि के कॉलेजों की सीट बढ़ोतरी पर असमंजस 
गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इस साल सभी संबद्ध महाविद्यालयों में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का सर्कुलर तो जारी कर दिया है लेकिन कॉलेज प्रशासन इससे असमंजस में हैं। इस वजह से करीब एक सप्ताह बाद तक भी सीट बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। हालांकि गढ़वाल विवि के कुलसचिव प्रो. एके झा का कहना है कि नियमानुसार इस साल पांच प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई हैं। अगले वर्ष पांच प्रतिशत सीटें और बढ़ा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी कॉलेजों से पांच प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी हुई सीटों का ब्योरा मांगा गया है।