उत्तराखंड में अब तक सिर्फ कैबिनेट की बैठकें ही टलती रही हैं, लेकिन अब विधान सभा सत्र की कार्यवाही भी सुविधा के अनुसार टाली जा रही है।
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हाल यह है कि सोमवार को सदन की कार्यवाही एक दिन चलाने के बाद एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई। अब सदन की कार्यवाही 20-21 जनवरी को चलेगी।
दूसरी बार पढ़ा गया पूरा अभिभाषण
उत्तराखंड विधानसभा में 13 साल बाद ऐसा मौका आया जब राज्यपाल अजीज कुरैशी ने बिना टोकाटोकी अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा।
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इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा की शुरुआत में राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा था।
वेल में विपक्ष को मार्शलों ने रोका
विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन का दूसरा चरण हंगामेदार रहा। विपक्ष ने भोजनावकाश के बाद कई मुद्दों पर हंगामा किया।
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वेल में आकर विपक्ष के विधायक नारेबाजी करने लगे। ये मेज पर चढ़कर जब पीठ की ओर बढ़े तो मार्शलों ने इन्हें रोका।
सिर्फ सरकार का बखान
विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन राज्यपाल डा.अजीज कुरैशी ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया।
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अभिभाषण में पूरा फोकस वर्तमान में चल रही योजनाओं और कार्यों पर ही रहा। अभिभाषण में दैवी आपदा से लेकर जारी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ विधान भवनों का निर्माण कार्य की जानकारी शामिल थी।
तख्तियां टांग कर जताया विरोध
भले ही विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सकारात्मक रुख दिखाया। लेकिन, उसके बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ भाजपा विधायक तख्तियां लेकर पहले सदन के बाहर फिर सदन में विरोध करते दिखे।
कैबिनेट के फैसले
- सरकारी नौकरियों में सभी वर्गों के लिए आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40। पहले यह आयुसीमा 40 ही थी पर इसमें उत्तराखंड के बाहर केव्यक्तियों के लिए आयु सीमा 35 ही कर दी गई थी।
यह मामला कोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट ने इस मामले को संविधान की मूल भावना के विपरीत मानते हुए इस फैसले को खारिज किया था। अब कैबिनेट ने सभी के लिए 40 आयु सीमा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- पीटीए शिक्षकों के मानदेय को सात हजार से बढ़ाकर 15 हजार किया। इससे करीब 480 पीटीए शिक्षकों को फायदा होगा। सरकार के अनुदान प्राप्त विद्यालयों में इन शिक्षकों की नियुक्ति है।
- उपनल की ओर से विभिन्न विभागों में संविदा पर तैनात उपनल कर्मियों को नियमित करने के मामले में कैबिनेट उपसमिति का गठन।
- अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना के तहत राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के गठन को मंजूरी। समाज कल्याण मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
- उत्तराखंड वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) की सेवा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी।
- गांधी आश्रम चनौदा, अल्मोड़ा को 2005 से लेकर 2009 तक वैट जमा न करने पर लगाए गए छह लाख 46 हजार 189 रुपए शुल्क को माफ किया।
- रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग नियमावली को मंजूरी। इसके तहत अब पर्यटन विकास परिषद के अधीन तकनीकी समिति का गठन होगा। परिषद के सीईओ के अलावा इसमें सात सदस्य होंगे। इसी तरह एक विनियामक समिति भी होगी।
पर्यटन विकास परिषद के सीईओ इस समिति के अध्यक्ष होंगे और इस समिति में छह सदस्य होंगे। इस नियमावली के तहत शुल्क जमा कर 90 दिन में अनुमति हासिल की जा सकेगी।
- उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी। इसको जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।
इस नियमावली में सभी वाहनों, व्यवसायियों और यात्रियों का पंजीकरण होगा। होटल, ढाबे, ट्रेवल एजेंसी आदि के लिए पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये रखा गया है। पंजीकरण न कराने पर दस हजार रुपये का अर्थदंड का प्रावधान।
- कैबिनेट में समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों की मांग पर सहमति नहीं बनी। इस पर और विचार करने की जरूरत जताई गई।