उत्तराखंडः प्रदेश में रोजगार की धीमी रफ्तार, रोस्टर और आरक्षण में फंसी सरकार 

- प्रदेश में करीब 58000 पद रिक्त हैं। इतनी बड़ी संख्या में पदों को भरने पर वित्तीय स्थिति गड़बड़ाने की आशंका वित्त पहले ही जता चुका है। सातवें वेतन आयोग ने भी संस्तुति की थी कि जरूरत के हिसाब से पदों को भरा जाए। इसी के आधार पर सरकार ने कोर कंपीटेंसी के 18000 पदों को भरने का निर्णय लिया। इन 18000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। 

क्या हुआ अब तक...
 -समूह ग के पदों में सेवायोजन केंद्रों में पंजीकरण की अनिवार्यता को लेकर पेच फंसा रहा। इस दौरान भी भर्ती प्रक्रिया बाधित रही। बाद में शासन से स्थितियां साफ हुईं तो दस प्रतिशत आरक्षण का पेच फंस गया।
- पहले भेजे गए 3200 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधियाचन का मामला दस प्रतिशत आरक्षण में उलझा। यह मामला सुलझ गया, लेकिन चयन प्रक्रिया कम से कम तीन माह पीछे खिसक गई। इसमें भी करीब 2000 प्रस्ताव में किसी न किसी तरह की आपत्तियां लगी हैं। करीब 1200 पद ही हैं, जिनमें भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है।
-अब सीधी भर्ती के करीब 3000 पदों पर रोस्टर का पेच फंस गया है। पहले रोस्टर में पहला पद अनुसूचित जाति के लिए था। नए रोस्टर में उसे छठे स्थान पर कर दिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से शासनादेश कर दिया गया, लेकिन इस मामले में कमेटी भी बना दी गई। अब कमेटी की रिपोर्ट आने और समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेने तक यह मामला आगे बढ़ेगा। 

दस साल में बेरोजगारी की दर तीन गुना 
हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट से भी सरकार के सामने नई चुनौती खुलकर सामने आई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश में शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर पिछले दस सालों में करीब तीन गुना हो गई है। वर्ष 2004-05 में यह दर छह प्रतिशत थी। इस समय यह बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई है। मुसीबत यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की दर 2011-12 के बाद से नौ प्रतिशत के आसपास ही बनी हुई है। कृषि क्षेत्र में रोजगार की दर 66 प्रतिशत के आसपास थी, जो अब घटकर 39 प्रतिशत ही रह गई है। सेवा क्षेत्र में रोजगार की दर 2004-05 की तुलना में 21 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत तक पहुंच पाई है।