प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) से आए नोटिस के बाद सिडकुल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट तो केजीसीसीआई सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इधर, उद्यमियों व जिम्मेदार अधिकारियों नोटिस पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को कई उद्यमियों और पदाधिकारियों के घरों पर नोटिस भेजे गए। कई लोगों ने इन्हें लेने से इन्कार भी कर दिया।
कुमाऊं गढ़वाल चेंबर ऑफ कामर्स (केजीसीसीआई) की बैठक में उद्यमियों ने कहा कि हाईकोर्ट के सख्ती संबंधी आदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठीक से प्रचार-प्रसार नहीं किया। इसकी वजह से उद्यमियों को प्रकरण की गंभीरता का पता ही नहीं चला। केजीसीसीआई अध्यक्ष विनीत कुमार संगल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को बैठक हुई।
विनीत कुमार संगल ने बैठक में बताया कि पीसीबी ने हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में प्लास्टिक उत्पादन करने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों की एनओसी निरस्त कर दी है। इससे प्रदेश के आधे से ज्यादा उद्योगों के बंद होने की आशंका पैदा हो गई है। एनओसी तत्काल निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।
इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों के रोजगार पर असर पड़ेगा बल्कि सरकारी राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। केजीसीसीआई सोमवार को इस प्रकरण पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपना पक्ष रखेगा। इस दौरान चेबर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश मिड्ढा, महासचिव आलोक कुमार गोयल, कोषाध्यक्ष हरीश ईशपुजानी, पूर्व अध्यक्ष अशोक बंसल, नवीन झांजी, बांके बिहारी गोयनका, अनूप सिंह, नितिन अग्रवाल, संजीव तोमर, अतुल असावा भी मौजूद रहे।
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उधर, सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सोमवार तक वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।