आदेश जारी, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

जिला पंचायत कर्मचारियों को पूर्व में स्वीकृत एसीपी के स्थान पर संशोधित सुनिश्चित करियर पदोन्नति योजना (एमएसीपीएस) वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार एक जनवरी 2017 से लागू होगी। वहीं, सरकार ने जिला पंचायतों में सीधी भर्ती के पदों को फ्रीज कर दिया है। अब रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि जिला पंचायतों के कार्यों को संचालित करने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता है तो शासन की अनुमति से आवश्यक पदों पर आउटसोर्स से तैनाती की जाएगी। 

जीएमवीएन, केएमवीएन के कार्मिकों को इंतजार
जीएमवीएन व केएमवीएन के कर्मचारी सातवां वेतनमान मिलने का इंतजार कर रहे हैं। निगम कर्मचारियों को बृहस्पतिवार को इसके आदेश जारी होने की संभावना है। राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर सरकार ने निकाय, निगम में सातवें वेतनमान की सिफारिश लागू करने का फैसला लिया है। जीएमवीएन व केएमवीएन कार्मिक वेतनमान का लाभ देने के आदेशों जारी होने की आस लगाए बैठे हैं। 

वेतनमान लागू होने पर कार्मिकों में खुशी
उत्तराखंड जिला पंचायत कर्मचारी महासंघ व राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने जिला पंचायतों के कार्मिकों को सातवें वेतनमान की सिफारिशें लागू करने पर खुशी जताई। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संतोष रावत, महामंत्री रवि पचौरी, प्रवीण रावत, जिला पंचायत महासंघ के अध्यक्ष हरीश चंद्र पांडे, महामंत्री रमेश चंद्र नेगी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडेय का आभार जताया है।