लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। नियुक्ति समिति ने लोकायुक्त के लिए सर्च कमेटी का गठन कर दिया है। यह सर्च कमेटी जल्द इस पद के लिए पैनल तैयार कर सौंपेगी। इसके बाद चयन समिति किसी एक नाम का चयन करेगी।
23 अक्तूबर 2013 को लोकायुक्त के पद से जस्टिस एमएम घिल्डियाल के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह कुर्सी खाली है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को लोकायुक्त चयन समिति की बैठक बुलाई, जिसमें इस कार्य के लिए पांच सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन कर दिया गया है।
बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट, जस्टिस वीके बिष्ट, जस्टिस इरशाद हुसैन मौजूद रहे। सभी की राय थी कि जल्द लोकायुक्त का चयन कर लिया जाए। इसके बाद सर्वसम्मति से सर्च कमेटी के लिए पांच सदस्यों का चयन किया गया।
सर्च कमेटी में उच्च न्यायालय नैनीताल के पूर्व न्यायाधीश ब्रह्म सिंह वर्मा, यूपी हाईकोर्ट इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश भंवर सिंह, राज्य के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त व पूर्व मुख्य सचिव डॉ. आर एस टोलिया, बैंकिंग क्षेत्र में अमेरिकन बैंक के निदेशक पद पर रहे आलोक शाह, केंद्र सरकार में सचिव रह चुकी रिटायर्ड आईएएस विभापुरी दास का चयन किया गया है।
सर्वसम्मति से सर्च कमेटी के गठन कर दिया गया है। लोकायुक्त नियुक्त करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि प्रदेश को जल्द लोकायुक्त मिलेगा।
- हरीश रावत, मुख्यमंत्री
लोकायुक्त का चयन जरूरी है, लेकिन सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिए। लोकायुक्त चयन समिति की बैठक में बुलाने के लिए मुझे कोई लिखित सूचना नहीं भेजी, टेलीफोन करके बुलाया गया। चूंकि लोकायुक्त राज्यहित से जुड़ा है, इसलिए मैंने सारे कार्यक्रम स्थगित कर बैठक में आना उचित समझा।
- अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष