एक दिसंबर के बाद नए वाद आरसीएमएस पर होंगे ऑनलाइन
मुख्य सचिव ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि के पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कमिश्नर कोर्ट में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह बैठक कर मॉनिटरिंग करने और तहसीलदार कोर्ट में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण के लिए एक दिसंबर से सभी नए वादों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) पर ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इससे समय सीमा भी तय की जा सकेगी। इसके अलावा नए मामलों को पूर्ण रूप से ऑनलाइन करते हुए लीगेसी डाटा को भी अभियान के तौर पर अपलोड करने के निर्देश दिए।