छात्रवृत्ति घोटाला: शिकंजा कसा तो एकाएक घट गए 42 हजार आवेदन

वर्ष 2018-19 में इसी योजना में लाभ पाने वाले छात्रों की संख्या घटकर 38 हजार 335 रह गई। छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आने से विभाग को करीब 73 करोड़ 30 लाख रुपये की बचत हुई। ठीक ऐसी ही गिरावट अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की योजना में आई है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 11 व उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में अब तक सबसे अधिक 96.79 करोड़ रुपये खर्च किए। इसी दौरान छात्रवृत्ति के आवंटन में गड़बड़ी की शिकायतें भी सरकार और विभाग को पहुंची। शोर मचा तो शासन स्तर से छात्रवृत्ति के आवंटन की प्रक्रिया को कड़ा करने के प्रयास शुरू हो गए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले एससी छात्रों की संख्या घटकर 20,132 रह गई। हालांकि योजना के तहत 74,276 छात्रों ने आवेदन किया था। इस वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए बजटीय प्रावधान भी बेहद कम 8.64 करोड़ रुपये किया गया था।