गरीबों की नहीं, किसी और की रसोई में जा रही चीनी

केंद्र सरकार ने अगले माह से राज्य खाद्य योजना के तहत आवंटन हो रहे चीनी पर सब्सिडी नहीं देना का फैसला लिया है, जिससे एपीएल कार्ड धारकों को अगले माह से चीनी का आवंटन नहीं होगा। अभी फैसला अमल में नहीं आया, लेकिन बिना निर्देश या आदेश के ही इसी माह से ज्यादातर राशन डीलरों के कोटे से 50 - 50 किलो चीनी की कटौती कर दी गई है। कटौती के खिलाफ राशन डीलर नाराज हैं, लेकिन लाइसेंस निरस्त होने के डर से कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। 

ऊपर से ही चीनी कम आई है। राशन डीलर जब ज्यादा चीनी उठाते हैं तो किसी से कहते नहीं है। इस बार चीनी कम आई तो शिकायत करनी शुरू कर दी। जिसका चीनी का कोटा दस कुंतल से ज्यादा है, उससे 50-50 किलो चीनी की कटौती की जा रही है। हालांकि चीनी कटौती का हमारे पास कोई आदेश नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर पर व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसका अधिकार है। 
- कैलाश चंद्र पांडेय, वरिष्ठ विपणन अधिकारी

चीनी कटौती को लेकर हमारे पास कोई आदेश निर्देश नहीं आए हैं। मेरे संज्ञान में भी नहीं है कि इस बार चीनी पर कटौती हुई है। 
- पीएस पांगती, जिलापूर्ति अधिकारी

जिले में चीनी का जो निर्धारित कोटा है वह गोदाम में आ गया है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है वह भी बहुत जल्द आ जाएगा। राशन डीलरों की चीनी में कटौती नहीं की जा रही है और न ही मेरे संज्ञान में है। 
- चंद्र सिंह धर्मसत्तू, आरएफसी गढ़वाल