देहरादून। नगर निगमों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों की लंबित मांगों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन ने सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। बुधवार को यूनियन की ओर से प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पर्यावरण मित्रों की सात सूत्री मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की गई। यूनियन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शहरी विकास मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, विधायकों और संबंधित अधिकारियों को मांगों का ज्ञापन भेजे जाने की जानकारी दी।
प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नरेश वैध ने कहा कि पर्यावरण मित्रों की समस्याओं के समाधान में सरकार नाकाम रही है। देहरादून नगर निगम में यूनियन और कर्मचारियों ने 12 दिन तक लगातार धरना-प्रदर्शन किया था, जिसे समाप्त नहीं बल्कि स्थगित किया गया है। मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेशभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
नगर निगम शाखा अध्यक्ष सोनू खैरवाल ने बताया कि बोर्ड प्रस्ताव के माध्यम से 715 नए पर्यावरण मित्रों की भर्ती और 800 रुपये प्रतिदिन मानदेय का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। यूनियन ने जुलाई 2026 का मानदेय भी 800 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान करने की मांग की है।
सचिव धीरज भारती ने कहा कि प्रदेश के करीब 24 हजार पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए और प्रत्येक छह माह में महंगाई भत्ता लागू किया जाए। इससे अस्थायी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। इस दौरान उपाध्यक्ष विनोद कुमार, राजकुमार, तेजपाल, सुनील कुमार, अरविंद कुमार, शुभम सौदेय, छाया देवी और सोहनलाल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।