मसूरी देहरादून डवलपमेंट अथॉरिटी (एमडीडीए) में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) और अवैध निर्माण करने वालों की शिकायत के लिए अब लोगों को प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे।
एमडीडीए दस दिन के भीतर इन दोनों प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने जा रहा है। इससे पूर्व नक्शे पास कराने की व्यवस्था एक जुलाई से ऑनलाइन की जा सकी है।
ई-आफिस बनाने की दिशा में एमडीडीए एक-एक कदम आगे बढ़ा रहा है। नई व्यवस्था के तहत आरटीआई में ऑनलाइन आवेदन करने पर ई-मेल के जरिये ही 30 दिन के भीतर सभी जानकारी आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी।
अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत करने वालों को भी ई-मेल से ही कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। एमडीडीए वीसी आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि नया साफ्टवेयर बनकर लगभग तैयार है। इसका ट्रायल किया जा रहा है।
अगस्त के पहले सप्ताह में इसे लागू कर दिया जाएगा। कहा कि इस कदम से शहर के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके बावजूद किसी तरह की दिक्कत होती है तो लोग सीधे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।