सार्वजनिक निगमों, निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों को राज्य कार्मिकों की तरह चार फीसदी महंगाई भत्ता देने की मांग उठी है। वहीं, परिवहन निगम में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को सेवा में लिए जाने को लेकर राज्य निगम कर्मचारी-अधिकारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल अपर मुख्य सचिव वित्त और सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय से मिला।
महासंघ ने कहा, पांच अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के अनुसार, राज्य कार्मिकों के साथ सार्वजनिक निगमों, निकायों, उपक्रमों के कार्मिकों के लिए आदेश निर्गत होने थे। लेकिन, वित्त विभाग ने पूर्व की तरह उद्योग विभाग को आदेश करने के लिए लिखा। ऐसे में निगमकर्मियों को अभी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई किस्त नहीं मिल पाई। महासंघ ने परिवहन निगम में सेवा के दौरान मृत कार्मिकों के आश्रितों को परिवहन निगम में नौकरी देने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुसाईं, महासचिव बीएस रावत, परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष प्रेमसिंह रावत, महामंत्री दिनेश पंत, वन विकास निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टी एस बिष्ट, उपाध्यक्ष दिवाकर शाही उपस्थित थे।