रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था को सबसे अच्छा माना
अब विजिलेंस निदेशक की ओर से इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। विजिलेंस ने राजस्थान एसीबी की रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था को सबसे अच्छा माना है। इसके तहत यदि कोई अधिकारी बड़ी रकम रिश्वत में मांगता है, तो शिकायतकर्ता को इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि यह रकम उन्हें जल्द ही वापस मिल जाएगी।
भ्रष्ट अफसरों, कर्मियों को पकड़ने के बाद बड़े अफसरों से अनुमति लेकर रिवाल्विंग फंड से यह रकम उन्हें वापस दे दी जाती है। इसके बाद जब मुकदमा निस्तारित हो जाता है तो उस रकम को अदालत से रिलीज कराने के बाद विजिलेंस अपने फंड में जमा करेगी। इससे माना जा रहा कि अब बड़ी रिश्वत की रकम मांगने वाले अफसरों, कर्मियों को पकड़वाने के लिए भी लोग आगे आ सकेंगे।
सात से आठ साल तक फंस जाती है रकम
आमतौर पर भ्रष्टाचार का मुकदमा निस्तारित होने में सात से आठ साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में शिकायतकर्ता की ट्रैप मनी इतने वक्त के लिए फंस जाती है। इसी डर से ज्यादातर शिकायतकर्ता ट्रैप कराने के लिए आगे नहीं आते हैं। कई बार ऐसे शिकायतकर्ता भी होते हैं, जिनके पास ट्रैप कराने के लिए भी पैसा नहीं होता है। ऐसे में विजिलेंस उन शिकायतकर्ताओं को रिवाल्विंग फंड से मदद कर सकेगी।
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50 से ज्यादा शिकायतकर्ताओं की राशि कोर्ट में
बीते तीन सालों के भीतर विजिलेंस ने 42 अफसरों, कर्मियों को रिश्वत लेते पकड़ा है। इससे पहले भी हर साल लगभग आठ से 10 अफसरों, कर्मियों को रिश्वत के साथ पकड़ा जाता है। ऐसे में 50 से ज्यादा शिकायतकर्ताओं की ट्रैप मनी फिलहाल अदालत में जमा है। इन शिकायतकर्ताओं को यह राशि तभी मिलेगी, जब ये मुकदमे निस्तारित हो जाएंगे।
राजस्थान की व्यवस्था का अध्ययन कर इसका प्रस्ताव को शासन भेज दिया गया है। - धीरेंद्र कुमार गुंज्याल, एसपी विजिलेंस