प्रमोशन से रोक हटाए जाने के फैसले पर एससी एसटी कर्मचारी भड़के, करेंगे आंदोलन

जनरल ओबीसी कर्मचारी हड़ताल से काम पर वापस तो आ गए हैं, लेकिन आगे की राह भी सरकार के लिए आसान नहीं है। उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अभी बाकी की मांगों के पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी व प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र सिंह गुसांई ने सीएम और सीएस को लिखे पत्र में कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण को मूल रूप से समाप्त करने के लिए उत्तरप्रदेश की तर्ज पर प्रदेश सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए या फिर अधिनियम बनाना चाहिए। उत्तरप्रदेश ने यह काम 1997 में कर दिया था।

यह कर्मचारियों की मुख्य मांगों में से एक है। इसी तरह सीधी भर्ती के नई रोस्टर प्रणाली को न बदले जाने की मांग भी की जा रही है।  इन मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन गंभीर हैं। प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने की मांग के पूरे होने पर हड़ताल स्थगित की गई है।

सरकार ने हड़ताल अवधि को विशेष परिस्थितियों के ध्यानमें रखते हुए विशेष अवकाश के रूप में स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है। यह भी कहा है कि किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इसी आधार पर हड़ताल को स्थगित का फैसला लिया गया है। बाकी बची हुई मांगों को एक निश्चित समय सीमा में लागू नहीं किया जाता तो एसोसिएशन हड़ताल को फिर से शुरू कर सकती है।