कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर गंभीर है। इसी सिलसिले में दो दिन पहले सभी कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता की गई। सरकार ने उनकी कई मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। अटल आयुष्मान योजना में कर्मचारियों को असीमित कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई।
कौशिक ने कहा कि सरकार ने कर्मचारी संगठनों से विधानसभा सत्र तक अपने आंदोलन को स्थगित करने की बात कही थी। सरकार उनके प्रत्येक मांग को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। कौशिक का कहना है कि हड़ताल करना समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता से ही हल निकलता है। सरकार ने कर्मचारियों से संवाद जारी रखा है।
सरकार कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहती है कि सत्र के बाद उनकी हर मांग का हल तलाशा जाएगा। कर्मचारी अगर अपना आंदोलन जारी रखते हैं तो उसका असर विधानसभा सत्र पर न पड़े। इसके लिए आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सत्र के लिए नोडल अधिकारी नामित कर लिया जाए। इससे समय पर सूचनाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड समेत कई राज्यों के जनरल ओबीसी कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का एलान किया है। दो मार्च को उत्तराखंड के कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली में कर्मचारी संगठन धरना देंगे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन प्रेषित करेंगे।
यमुना कॉलोनी स्थित मनोरंजन सदन में आयोजित प्रेसवार्ता में अखिल भारतीय समानता मंच के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष एम नागराज ने कहा कि वे 28 साल से प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करना है। उत्तराखंड से प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। यदि हमने यह मौका गंवा दिया तो भविष्य में कोई भी संघर्ष नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश समानता मंच के अध्यक्ष एनएच पांडे ने कहा कि 27 अप्रैल 2012 को आए न्यायालय के फैसले को सरकार ने आठ मई 2012 को लागू किया, लेकिन उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के सात फरवरी को दिए आदेशों का पालन नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी भी दो मार्च को धरना प्रदर्शन करेंगे।
आंदोलन को इन कर्मचारी संगठनों का समर्थन
उत्तराखंड जनरल ओबीसी कर्मचारी एसोसिएशन के आंदोलन का कई राज्यों के कर्मचारियों ने समर्थन किया है। सर्वजन हिताय रक्षण समिति, पंजाब जनरल कर्मचारी वेलफेयर फेडरेशन, सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था(सपाक्स) मध्य प्रदेश, अखिल भारतीय समानता मंच, आजाद मंच के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों ने आंदोलन का समर्थन किया है।