उत्तराखंड सरकार का फैसला, प्रमोशन पर लगी रोक हटी, कर्मचारियों की हड़ताल खत्म

बुधवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ एसोसिएशन के नेताओं और राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई। वार्ता में पदोन्नति पर रोक हटाने पर सहमति बनी। इसके बाद मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय के सात फरवरी के आदेश के क्रम में पदोन्नति पर रोक लगाने वाले 11 सितंबर 2019 के आदेश को निरस्त कर दिया।

साथ ही पांच सितंबर 2012 के अनुसार आगे की कार्रवाई करने को कहा। सरकार ने पांच सितंबर 2012 के तहत राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में प्रमोशन देने का फैसला किया है। इस आदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक की व्यवस्था है। सभी विभागों को प्रत्येक दशा में एक हफ्ते में वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन की कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों, आयुक्त गढ़वाल और कुमाऊं  मंडल, सभी जिलाधिकारियों तथा सभी निगमों, संस्थानों के प्रबंध निदेशकों को कार्रवाई से अवगत कराने को भी कहा। प्रमोशन से रोक हटाने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद 16 दिन से बेमियादी हड़ताल कर रहे प्रदेश के जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है।