प्रदेश के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को सिंचाई के लिए अब कर नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और आशाओं की मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
प्रदेश में साढ़े तीन लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए किसान राज्य सरकार को कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने इस कर पर रोक लगा दी है। किसान अब बिना कर दिए अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। पहाड़ में छोटी जोत के हजारों किसान भी इससे लाभान्वित होंगे।