प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के प्रावधानों में कुछ राहत मिल सकती है। इसके लिए 24 अप्रैल को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है।
कार्मिक विभाग की ओर से धारा-27 के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण और अधिनियम के किसी प्रावधान में परिवर्तन, विचलन, छूट देने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके लिए पहले 20 अप्रैल को बैठक प्रस्तावित की गई थी।
अब यह बैठक 24 अप्रैल को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में होगी। प्रदेश में लंबे समय से धारा-27 के तहत अनिवार्य तबादले नहीं हो पाए। इससे उन कर्मचारियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है, जिनका बीमारी या अन्य जरूरी कारण से तबादला नहीं हो पाया।