दून मेडिकल कॉलेज को इस सत्र में मान्यता मिलने का मामला खटाई में पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई टीम के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए तीन सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एमसीआई टीम के कामकाज की मॉनिटरिंग करेगी।
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में इस सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर एमसीआई से लेटर ऑफ परमिशन नहीं मिला है। एमसीआई की टीम कॉलेज का निरीक्षण कर चुकी है। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने के बाद टीम ने दोबारा निरीक्षण करने पर स्वीकृति जताई थी।
लंबे समय से तैयारियों जुटा कॉलेज
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पिछले लंबे समय से निरीक्षण की तैयारियों में जुटा है। इसी माह एमसीआई का निरीक्षण होने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता हाई पावर कमेटी गठित की है। यह कमेटी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने संबंधी एमसीआई के मानकों, नियमों और मौजूदा हालातों की मॉनिटरिंग करेगी। एमसीआई की लचर कार्यप्रणाली के चलते मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने में भ्रष्टाचार और घूस के मामले बढ़ने से चिकित्सा शिक्षा के स्तर में खासी गिरावट आई है।