रियल एस्टेट एक्ट-2016 यानी रेरा को लेकर दोतरफा संवाद की कवायद तेज हो गई है। इस क्रम में वर्कशॉप का सिलसिला शुरू किया गया है। जीएसटी के साथ रेरा को जोड़ते हुए सरकार ने शुक्रवार को ये संदेश देने की कोशिश की कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर चमकेगा।
सरकार ने साफ किया है कि रेरा से न सिर्फ खरीददार, बल्कि विक्रेता के हित भी सुरक्षित किए जाएंगे। एक मई 2017 से रेरा उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है।
हालांकि इसके तहत अभी तक बिल्डरों का पंजीकरण शुरू नहीं हो पाया है। सरकार को इस काम के लिए एक अलग अथॉरिटी बनानी है, लेकिन फिलहाल पंजीकरण का जिम्मा उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण यानी उडा को दिया गया है।
शुक्रवार को एक होटल में आयोजित वर्कशॉप में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख आवासहीन लाभार्थियों को आवास दिया जाएगा।