सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की मूल्य समर्थन योजना के सब्सिडी युक्त दालों का क्रय करने के लिए विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। सीएम ने अनुदान दरों पर दाल प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से उपभोक्ताओं को सब्सिडी दरों पर दालें उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मूल्य समर्थन योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिन उपभोक्ताओं को सस्ता राशन मिलता है, उन्हें उचित मूल्य की दुकानों पर सब्सिडी पर दालें मिलेंगी।
साथ ही आईसीडीएस और मिड डे मील योजना के लिए सब्सिडी पर दालें दी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की आवश्यकता के अनुसार केंद्र को शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाए। बैठक में सचिव एलआर फैनई, आर.मीनाक्षी सुंदरम, राधिका झा, सुशील कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
केंद्र व राज्य उठाएंगे सब्सिडी का खर्च
भारत सरकार नैफेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों में उपलब्ध दाल के स्टॉक से राज्य सरकार की मांग पर चना, तूअर व मसूर दालें उपलब्ध कराई जाएंगी। नोडल एजेंसी की ओर से दालों का जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा, उस पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी।