सप्ताह भर फजीहत झेलने और मजिस्ट्रीयल जांच में मिलीं खामियों के बाद अंतत: राज्य सरकार ने नारी निकेतन प्रकरण की अग्रिम जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसपी स्तर का अधिकारी एसआईटी का नेतृत्व करेगा।
जांच के लिए मामला एसआईटी को सौंपने से पहले मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव समेत शासन और जिले के आला अफसरों के साथ घंटों मंथन किया। इसके बाद अपर मुख्य सचिव एस राजू ने मामले की जांच एसआईटी से कराने का आदेश जारी कर दिया।
देहरादून स्थित नारी निकेतन में संवासनियों के शोषण को लेकर मचे बवाल के बाद सरकार आखिर एसआईटी से जांच कराने को तैयार हो गई। इस पूरे प्रकरण में हो रही बदनामी और सामाजिक अस्मिता के मद्देनजर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को बीजापुर अतिथि गृह में अफसरों की बैठक बुलाई।