मंत्रियों और अफसरों के लिए नई गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही वित्त और परिवहन विभाग की संयुक्त बैठक होने जा रही है। पिछले दिनों परिवहन विभाग ने मंत्रियों, अफसरों के लिए नई गाड़ियों के खरीद का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। वित्त ने आपत्तियां लगाकर इसे लौटा दिया था।
वित्त विभाग का मानना था कि गाड़ियां बहुत महंगी हैं। परिवहन विभाग ने सभी आपत्तियों का जवाब दे दिया है। प्रस्ताव अभी भी वित्त विभाग में है। इस बीच वित्त और परिवहन के बीच संयुक्त बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नए वाहनों की खरीद को लेकर विचार किया जाएगा। सरकार वाहन खरीद के लिए बीच का रास्ता निकालेगी।
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इसके बाद एक प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि नई गाड़ियों की खरीद मामले में जल्द ही वित्त विभाग के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद इसका प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 2016 में वाहन खरीद की नीति बनी थी। अभी यही नीति चल रही है।