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II- भू-कानून अभियान ने बैठक कर लिया निर्णय
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I हिमाचल की तर्ज पर भू-कानून को जल्द लागू करने के लिए भू-कानून अभियान की कोर कमेटी के सदस्यों ने बैठक की। इसमें तय किया गया कि अगर जल्द ही प्रदेश में भू-कानून लागू नहीं होता है तो कोर्ट की शरण ली जाएगी। भू-कानून अभियान के संस्थान शंकर सागर ने बताया कि 2500 किलोमीटर की यात्रा, उत्तराखंड के सभी देवी-देवताओं के चरणों में ज्ञापन अर्पित करने व 84 दिनों तक भू-कानून के लिए राज्य का सबसे बड़ा अनशन करने के बाद सरकार ने सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू-संशोधन समिति का गठन किया है। समिति ने राज्य के सभी संगठनों से राय ली, जिसमें भू-अध्यादेश अधिनियम अभियान ने लगातार 19 दौर की मीटिंग समिति से की और 23 दौर की मीटिंग वर्तमान मुख्यमंत्री सहित पूर्व मुख्यमंत्रियों से की, ताकि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर जल्द भू-कानून लागू हो सके। लेकिन अभी तक कानून लागू नहीं किया गया। कहा कि अगर जल्द ही भू-कानून लागू नहीं किया गया तो हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी। बैठक में आनंद सिंह रावत, अशोक नेगी, उत्तरा पंत बहुगुणा, धना वल्दिया, रामप्यारी ईष्टवाल, आनंदी चंद, कमला उप्रेती, कमला नेगी, किरन, गीता बागड़ी, राजेश पेटवाल और इंद्रदेव सती आदि मौजूद थे।I