प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए सात जनपदों के 15 ब्लाॅक में 128 जनजाति बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को सभी जनजातीय ग्रामों में कैंप लगाकर जनजाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी 17 विभागों को अपने नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश भी दिए हैं। यह नोडल अधिकारी आगामी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के संबंध में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंथन शिविर में हिस्सा लेंगे।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को सभी जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में कैंप लगाकर पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण योजनाओं के शत प्रतिशत कवरेज के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को आगामी दो अक्टूबर को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के शुभारंभ पर जिलास्तर पर चयनित प्रत्येक ग्राम में एक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य सचिव ने बताया कि उन्नत ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिसके तहत बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, अच्छी शिक्षा व स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करना है। इस संबंध में हुई समीक्षा बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, डा. बी. वी. आर. सी. पुरूषोत्तम, अपर सचिव डा. नीरज खैरवाल, सी. रविशंकर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।