अपनी 10 सूत्री मांगों के लिए आंदोलन कर रहे ग्राम प्रधानों ने 22 सितंबर को विकास भवन का घेराव व प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। प्रधान संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार शासन को अवगत कराने के बावजूद भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा। उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात करके एक ज्ञापन भी सौंपा।
ग्राम प्रधानों को 20 हजार रुपये प्रति माह व वार्ड सदस्यों को प्रत्येक खुली बैठक में प्रतिभाग करने के लिए मानदेय दिए जाने, वीबीरामजी योजना में श्रमिकों की उपस्थिति ऑफलाइन किए जाने, अकुशल श्रमिकों को छह सौ व कुशल श्रमिकों को आठ सौ रुपये दैनिक दिहाड़ी, ग्राम पंचायतों के राज्य वित्त व केंद्रीय वित्त की धनराशि को जनसंख्या व भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ाए जाने, जिला योजना मद में पास होने वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों को ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनिवार्य रूप से पास कराने, जिला योजना की बैठक में ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधि को नामित करने, ग्राम पंचायतों के सभी 29 सहायक विभागों को पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने, ग्राम प्रधानों की निधि तय करने, ग्राम पंचायत में होने वाले किसी भी 10 लाख तक के कार्य की कार्यदायी संस्था पंचायत को बनाने, ग्राम प्रधानों को पंचायती राज विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य व जीवन बीमा कराए जाने, प्रधानमंत्री आवास सॉफ्ट प्राथमिकता सूची में लाभार्थियों के नाम सम्मिलित किए जाने और नई गाइडलाइन में ग्रामीण परिवारों पर लगाए गए सौ रुपये प्रति परिवार टैक्स को लागू करने की बाध्यता से पंचायतों को मुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान संगठन पिछले लंबे समय से यह मांग कर रहा है।
पदाधिकारियों ने कहा इस संबंध में संगठन के माध्यम से पूर्व में सरकार व शासन को अवगत कराया गया था लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित भी किया है।
ज्ञापन देने वालों में प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष शुभम मल्ल, जिला मीडिया प्रभारी आशीष बिष्ट, प्रदेश संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह चौहान, सहसपुर ब्लॉक उपाध्यक्ष विवेक कुमार आदि शामिल रहे।